जितेन्द्र गुप्ता ✍️
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने ग्राम रेवा पहुंचकर केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का स्थलीय सत्यापन किया तथा ग्रामवासियों से सीधे संवाद कर योजनाओं के लाभ मिलने संबंधी फीडबैक प्राप्त किया।निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन योजनाएं, राशन वितरण, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। ग्रामवासियों ने योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं एवं सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे। निरीक्षण में यह पाया गया कि ग्राम के अंदर सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण न होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पानी सड़कों पर फैला हुआ है और ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्य अपेक्षित रूप से नहीं कराए जा रहे हैं।जिलाधिकारी ने विकास कार्यों में रुचि न लेने पर ग्राम प्रधान के प्रति नाराज़गी व्यक्त करते हुए पद से हटाते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों में सभी मूलभूत सुविधाओं का समयबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के भीतर जल निकासी व्यवस्था, साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ग्राम में नियमित भ्रमण, निगरानी एवं जनसंवाद बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मनोज अवस्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।