उच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों ने जिले के दो शैल्टर होम का किया औचक निरीक्षण

राठ रोड स्थित वृद्धाश्रम और लहरियापुरवा के आश्रय गृह में व्यवस्थाओं की बारीकी से हुई जांच, संवासियों ने बताई संतोषजनक स्थिति

जितेन्द्र गुप्ता ✍️

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा जनपद में संचालित दो शैल्टर होम—राठ रोड उरई स्थित “वृद्धाश्रम” एवं मोहल्ला लहरियापुरवा में संचालित “आश्रय-गृह (शेल्टर होम)” का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दोनों आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से परखा तथा संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान आश्रितों के रहन-सहन, खानपान, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा एवं अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई।
सबसे पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा राठ रोड उरई में स्वैच्छिक संस्था शिवा ग्रामोत्थान सेवा संस्था, एफ-473 गुजैनी, रतनलाल नगर, कानपुर नगर के सहयोग से संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय वृद्धाश्रम में कुल 119 संवासी उपस्थित पाए गए। उपस्थित पंजिका के अनुसार रात्रिकालीन कर्मचारियों एवं प्रबंधक को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। प्रबंधक संदीप सिंह के संबंध में बताया गया कि उनकी दादी के स्वर्गवास के कारण वे अपने गृह जनपद गए हुए हैं।
न्यायिक अधिकारियों ने वृद्धाश्रम के संवासियों से चाय-नाश्ता एवं सुबह-शाम के भोजन के संबंध में जानकारी ली, जिस पर संवासियों ने बताया कि उन्हें निर्धारित मेन्यू के अनुसार समय से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेडिकल डिस्पेंसरी के निरीक्षण के दौरान स्टाफ नर्स उपस्थित मिलीं। उनसे प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा सुविधा हेतु उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली गई। किसी भी संवासी द्वारा किसी प्रकार की समस्या नहीं बताई गई।
इसके उपरांत नगर पालिका परिषद उरई, जनपद जालौन के सहयोग से मोहल्ला लहरियापुरवा में लखनऊ के एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह (शेल्टर होम) का निरीक्षण किया गया। यहां निरीक्षण के समय प्रबंधक सहित सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। मेडिकल डिस्पेंसरी में समस्त दवाएं सही एवं व्यवस्थित पाई गईं। आश्रित पंजिका के अवलोकन में पूर्व तिथि में कोई भी आश्रित पंजीकृत नहीं मिला। हालांकि एसडीआरएफ की टीम आश्रय गृह में रुकी हुई पाई गई, जिसके संबंध में प्रबंधक द्वारा बताया गया कि यह टीम एडीएम जालौन के अग्रिम आदेश तक यहां ठहराई गई है।
इस निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति में अपर जिला जज प्रथम श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक खरे शामिल रहे। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन, स्थान उरई के लिपिक श्री शुभम शुक्ला भी उपस्थित रहे।
न्यायिक अधिकारियों ने दोनों आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए उन्हें और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।